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Chief ministers called upon by Centre to discuss decriminalization in legal metrology

A letter was addressed to all the ministers on 25th June by the  Minister of Commerce and Industry, Mr Piyush Goyal. According to the letter, the Government of India is taking measures to enhance ease of doing business and in the process of that, some of the old laws have been repealed and some need a review. The letter was written to invite the concerned ministers of all States/UTs on 2nd July 2021 at 4:00 PM on a  VC meeting. The Meeting’s objective would be to discuss the Legal Metrology Act, 2009 and hence the ministers are requested to invite the ministers dealing with the subject of the Legal Metrology Act,2009 in their respective states. 

As per the letter, A series of extensive deliberations on decriminalizing provisions of the Legal Metrology Act 2009 have been held with stakeholders including the State Governments, Industries and Consumer Organisations. Also, the department had requested State Governments to re-examine/review their comments on all the provisions of the aforesaid act, however, there has been no significant progress. We have high expectations from the meeting as this is a major step taken by the Government of India to transform the Indian Weighing Industry. 

 

25 जून को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा सभी मंत्रियों को एक पत्र संबोधित किया गया । पत्र के अनुसार, भारत सरकार व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ाने के उपाय कर रही है और इस प्रक्रिया में, कुछ पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया गया है और कुछ की समीक्षा की आवश्यकता है। पत्र सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों को 2 जुलाई 2021 को शाम 4:00 बजे की बैठक में आमंत्रित करने के लिए लिखा गया था। बैठक का उद्देश्य लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 पर चर्चा करना होगा और इसलिए मंत्रियों से अनुरोध है कि वे लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 के विषय से संबंधित अपने  राज्य के मंत्रियों को आमंत्रित करें।

पत्र के अनुसार, राज्य सरकारों, उद्योगों और उपभोक्ता संगठनों सहित हितधारकों के साथ कानूनी माप विज्ञान अधिनियम 2009 के प्रावधानों को अपराध से मुक्त करने पर विचार  किये गये है। साथ ही, विभाग ने राज्य सरकारों से लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 के सभी प्रावधानों पर उनके प्रावधानों की पुन: जांच/समीक्षा करने का अनुरोध किया था, हालांकि, कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है। हमें बैठक से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि यह भारतीय वजन उद्योग को बदलने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है।

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